राज्यातील खरीप हंगाम २०२५ मधील अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे नुकसान सोसाव्या लागलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पीक विम्याबाबतची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. अनेक जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी ५० पैशांच्या खाली जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र, हा पीक विमा नेमका किती मिळणार आणि तो सर्वांना सरसकट मिळणार का, यावर आता महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे.
पीक विमा निश्चित करण्याची नवी पद्धत (५०:५० फॉर्म्युला)
यावेळी पीक विम्याची रक्कम ठरवण्यासाठी केवळ पीक कापणी प्रयोगांवर अवलंबून न राहता ‘तंत्रज्ञान आधारित’ मॉडेलचा वापर केला जात आहे. यामध्ये ५० टक्के वाटा पीक कापणी प्रयोगांच्या अंतिम अहवालाचा आणि ५० टक्के वाटा उपग्रह किंवा तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाचा धरला जाणार आहे. या दोन्हीच्या सरासरीवरून त्या त्या महसूल मंडळातील पिकांचे झालेले नुकसान निश्चित केले जाईल. राज्यामध्ये सुमारे ७३,००० पीक कापणी प्रयोग अपेक्षित होते, त्यापैकी ६३,००० हून अधिक प्रयोग पूर्ण झाले असून त्यांची आकडेवारी सरकारकडे सादर करण्यात आली आहे.
१७,५०० रुपये प्रति हेक्टर आणि सरसकट विमा
मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी शेतकऱ्यांना १७,५०० रुपये पीक विमा मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, हा आकडा सरासरी स्वरूपाचा आहे. ज्या महसूल मंडळामध्ये नुकसानाची तीव्रता अधिक असेल, तिथे पीक विम्याची रक्कम जोखीम स्तरानुसार ३० ते ४० हजार रुपयांपर्यंतही असू शकते. सरसकट पीक विम्याबाबत महत्त्वाची बाब म्हणजे, एखाद्या जिल्ह्याची पैसेवारी ५० पैशांच्या खाली आली तरी संपूर्ण जिल्ह्याला सरसकट विमा मिळत नाही. त्याऐवजी ज्या महसूल मंडळात उत्पादनात मोठी घट दिसून येईल, त्याच महसूल मंडळातील पीक विमा भरलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना मात्र ‘सरसकट’ विमा दिला जाईल. म्हणजेच, एकाच जिल्ह्यात वेगवेगळ्या महसूल मंडळांमधील पीक विम्याच्या रक्कमेत तफावत असू शकते.
कधी मिळणार आकडेवारी आणि कोणत्या पिकांचा समावेश?
येत्या ३१ डिसेंबर ते ५ जानेवारीच्या दरम्यान सोयाबीन, मूग, उडीद, मका आणि बाजरी या पिकांसाठी कोणती महसूल मंडळे पात्र होणार आहेत, याची अधिकृत आकडेवारी समोर येण्याची शक्यता आहे. कापूस आणि तूर या पिकांचे कापणी प्रयोग अद्याप पूर्ण न झाल्याने, या पिकांच्या विम्यासाठी शेतकऱ्यांना आणखी एक ते दोन महिने वाट पाहावी लागेल. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पात्र महसूल मंडळांची यादी जाहीर होऊ शकते.
