राज्यात २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ जाहीर केली होती. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीला ७ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही हजारो पात्र शेतकरी अद्याप कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत. राज्य सरकारने अलीकडेच पुरवणी मागण्यांमध्ये या कर्जमाफीसाठी केवळ ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट असून सहकार विभागासमोरही या निधीच्या वाटपाचा पेच निर्माण झाला आहे.
निधीची मोठी गरज आणि तुटपुंजी तरतूद
२०१७ च्या कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी राज्य सरकारला सुमारे ५,९७५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र, सरकारने केवळ ५०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. सुरुवातीला हा निधी फक्त न्यायालयीन प्रकरणे असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असल्याचे सांगितले जात होते, परंतु आता हा निधी राज्यातील ३६ जिल्ह्यांतील वंचित शेतकऱ्यांसाठी वापरला जाणार असल्याचे नवीन अपडेट समोर आले आहे.
प्रलंबित कर्जखाती आणि लाभार्थी आकडेवारी
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतील सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
-
पात्र कर्जखाती: एकूण २६.७ लाख खाती पात्र होती, त्यापैकी २४.८८ लाख खात्यांना लाभ मिळाला आहे.
-
वंचित खाती: सुमारे १.२९ लाख शेतकरी खाती अद्याप लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
-
प्रलंबित रक्कम: साधारण १६४४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी अजूनही शिल्लक आहे.
-
एक वेळ समझवता योजना (OTS): या योजनेत ७.२१ लाख खाती पात्र होती, त्यापैकी २.९४ लाख खात्यांचे ३,९८५ कोटी रुपये अद्याप प्रलंबित आहेत.
डेटा गहाळ आणि आर्थिक चणचण
या योजनेचे सुरुवातीचे काम ‘महा ऑनलाईन’मार्फत झाले होते, नंतर ते ‘महा आयटी’कडे सोपवण्यात आले. मात्र, महा आयटीला २०१७ च्या कर्जमाफीचा पूर्ण डेटा शोधण्यात अडचणी येत होत्या. हा डेटा शोधण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद नसल्याने काम रखडले होते. अलीकडेच यासाठी ३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून डेटा शोधण्याचे काम सुरू झाले आहे. दुसरीकडे, निवडणुकीच्या काळात राबवण्यात आलेल्या लोकप्रिय योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण आला असून, आर्थिक चणचणीमुळेच या कर्जमाफीला उशीर होत असल्याचे बोलले जात आहे.
उच्च न्यायालयाचे निर्देशही धाब्यावर?
२०२२ मध्ये काही शेतकऱ्यांनी लाभासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमाफी देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, तीन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही सरकारने न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केलेले नाही. ५०० कोटी रुपयांची ही तरतूद म्हणजे पात्र असूनही वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांची एक प्रकारे ‘बोळवण’ असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
